UP Budget 2020-21 : राज्य इतिहास का सबसे बड़ा बजट, जानें महत्वपूर्ण तथ्य

Uttar Pradesh Budget 2020-21 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने 18 फरवरी 2020 को अपना चौथा पूर्ण बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों व विनियोग विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का 5,12,860.72 करोड़ का बजट किया पेश किया। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले इस बार 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पिछले साल के मुकाबले इस बार 6.50 फीसदी से ज्यादा का बजट पेश किया।

उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 की मुख्य झलकियां

UP Budget 2020-21
UP Budget 2020-21

● कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये
● आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये
● गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये
● लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़
● राज्य नीति आयोग का गठन किया जायेगा
● पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़
● स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के लिए 5791 करोड़
● मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत 4800 करोड़
● काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़
● अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़
● युवाओं के रोजगार सृजन और प्लेसमेंट हब के लिए 1200 करोड़
● अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शार्ट टॉपर छात्राओं को लैपटॉप
● डिप्लोमा सेक्टर में प्रवेश परीक्षाओं में चुने जाने वाले 300 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप
● दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये
● गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये  केजीएमयू लखनऊ को 919 करोड़ रुपये
● अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये
● एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये
● पुलिस बल आधुनिकरण योजना के लिए 122 करोड़
● विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़
● ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़
● राज्य सड़क निधि के लिए 1 हजार करोड़ रुपये
● पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़
● तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने
● अयोध्या में पर्यटक सुविधाओं के लिए 85 करोड़
● तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था
● वाराणसी में संस्कृति केंद्र के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था
● पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
● गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़
● पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के लिये 650 करोड़
● सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिये 97 करोड़ की व्यवस्था

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Sandeep Kumar

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